Search
Sunday 21 October 2018
  • :
  • :
Latest Update

शंकास्पद करदाता अनुसन्धानको दायरामा

शंकास्पद करदाता अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं।सरकारले दुईथरी ‘ब्यालेन्स सिट’ बनाएर कारोबार गर्दै आएका करदातामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
केही व्यापारीले राजस्व थोरै तिर्ने उद्देश्यले वास्तविक ब्यालेन्स सिट लुकाएर कम कारोबार भएको ब्यालेन्स सिट देखाउने गरेको पाइएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

सरकारी राजस्व छलेर अकुत सम्पत्ति कमाउने कार्यमा लामो समयदेखि लाग्दै आएका करदाताको पहिचानसहित सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शंकास्पद व्यक्तिको नामसहित राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियाका लागि पत्राचार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
शंकास्पद करदाताको छानबिनकै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लेखापरीक्षकहरूलाई सरकारलाई नोक्सान गर्नेगरी लेखापरीक्षण नगर्नसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले सरकारी आम्दानी कम हुनेगरी लेखापरीक्षण नगर्न र कसैले त्यस्तो आग्रह गरे त्यसलाई नस्विकार्न निर्देशन दिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफू नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा ‘फ्लोर’ गरेको वित्तीय सूचना आदान–प्रदान प्रणाली स्थापित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान–प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने बताएका थिए । त्यसैअनुसार उनले बजेटमा सो कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

यसअघि बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानले दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउने गरेका पाइएकाले त्यसको छानबिन गर्ने घोषणा गरेका थिए । व्यवसायीहरूले भने कर कार्यालय र बैंकबीच सूचना आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले त्यस्तो व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेका थिए ।
कर कार्यालयमा नोक्सानको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नाफाको गरी दुई किसिमका वासलात बुझाएर राजस्व छली भइरहेको आशंकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो हतियार चलाएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यो नीति कार्यान्वयन गराउन नहुने पक्षमा लबिइङ नै थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनमा कर कार्यालय र वित्तीय संस्थाबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित संयन्त्र बनाउने योजना अर्थमन्त्री खतिवडाले अघि सारेका हुन् । यसरी सूचना आदान–प्रदान गर्दा कम आकारको वासलातलाई बढाएर ठूलो बनाएर ऋण दिइने जोखिम न्यूनीकरण हुने र कर कार्यालयमा कमजोर वासलात देखाएर राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति एकैपटक अन्त्य गर्नेगरी खतिवडाले अस्त्र चलाएका हुन् ।

सरकारले घोषणा गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिले राजस्व प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वबीच छलफलसमेत भइसकेको छ । दुवै निकायका उच्चअधिकारीहरू संलग्न छलफलमा केन्द्रीय बैंकले राजस्वलाई सूचना दिने कि राजस्वले केन्द्रीय बैंकलाई सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो लाग्न भने बाँकी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले सबै करदाताको विवरण लिनेभन्दा पनि शंकास्पद करदाताबाट यसको परीक्षण अघि बढाउने योजना बनाएको छ । करदाताले कर कार्यालयमा दिएको विवरणमा शंका लागेमा त्यसलाई विभागसमक्ष पठाउने र विभागले केन्द्रीय बैंकबाट थप वित्तीय विवरण मगाएर अनुसन्धान गर्नेगरी कार्यान्वयनको तयारी थालिएको स्रोतको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद कारोबारको जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बनेका कानुनअनुसारका निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

करदाताको गोप्यता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धानका लागि विवरण संकलन गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकले गरेका हुन् । अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागले मागेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमार्फत व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरण उपलब्ध गराइँदै आएकोमा स्वचालित सूचना प्रणालीले कारबाही प्रक्रिया थप सहज बनाउने विश्वास अर्थका अधिकारीले गरेका छन् । यही आधारमा अहिले बैंकहरूले समेत कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध गराउन थालिसकेका छन् ।राजधानी समाचार बाट साभार ।


Loading...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *